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Huge turnout in Poland's decisive election, highest since 1919_我的网站

真爱趁现在

A | From 7 a.m. onward Sunday, ballot boxes in Poland started filling up so fast that spare ones had to be dusted off and more ballots needed to be printed. No one had anticipated such long lines throughout the country.Voting was to end at 9 p.m., but by law, polling stations stayed open to accept all who queued up, and the last one closed at 5 a.m. Monday. Some voters braved the night chill for up to eight hours to cast their vote.This resulted in a record turnout of nearly 74% -- highest voter turnout in Poland since 1919 and even higher than that of the first free elections after the fall of communism in 1989.The high turnout confirmed that millions of Poles agree these parliamentary elections may have been the most decisive in the last three decades. Either they would allow the ruling right-wing populist Law and Justice (PiS) party to extend its eight-year hold on power for another four-year term, or they would opt for the return of a liberal democracy.Late poll figures univocally indicate that opposition parties stand a realistic chance to form Poland's next government.The PiS conservatives currently in power took 36% of the vote, but that doesn't translate into a seat majority in parliament, which would allow it to form a Cabinet. Latest polls show they would have 196 deputies in the 460-seat legislature as opposed to 249 seats won by the broad Civic Coalition of opposition parties led by Donald Tusk, former president of the European Council.Sunday's vote was a confrontation of two radically different visions of Poland's future.Conditioned by PiS propaganda that has continually been exploiting fears, PiS supporters claim only that party can secure Poland's sovereignty and protect its interests. The threat of illegal migrants is perhaps the most unifying emotion binding the PiS electorate.Supporters see PiS as their only protector from the alleged dominance of European Union bureaucrats in Brussels and their meddling in Polish affairs.PiS voters turn a blind eye to the fact that the country began to drift toward authoritarian rule, authorities neglect the EU's legal norms and the country continues on a collision course with the Union. Some €36 billion of EU COVID pandemic recovery funds have been frozen in a row over PiS judicial reforms. Many observers believe another PiS term would result in Poland leaving the European Union.Germany, Poland's by far most important trade partner and neighbor, is presented as another source of fear and the country is made out to be an ally of Russia, Poland's greatest foe throughout centuries. But if it's not the threat of German capital buying out Polish industry, then it's the threat of moral decay.In order to appeal to radical voters who accuse the government of extending excessive welfare to Ukrainian refugees, authorities cynically strained relations with Kyiv.PiS voters declare the fear that if the party loses, the next government would take away the generous social benefits PiS guaranteed, such as 14 pensions, child care payments and early retirement.Those who Sunday voted for parties forming the anti-PiS coalition declare they voted for a Poland securely rooted in the European Union.In radio and TV street interviews, they say they want to see Poland mend its strained relations with neighbors, particularly Germany and Ukraine.They do not want to see the Catholic Church influencing state affairs.Sixty-four percent of those polled declare they're in favor of same-sex marriages, and 70% want the new government to liberalize the current strict anti-abortion law.It is uncertain whether Poland's new government will be prepared to meet the more liberal postulates voters expect. The potential ruling coalition's unifying factor is its pro-democratic, pro-EU, anti-PiS stance. Other than that, they often differ in their proposed policies and outlook. They're a broad coalition composed of parties spanning from the far left to liberal conservative.The Civic Coalition's clear victory makes it the only faction in parliament able to constitute Poland's new government. But first, Polish President Andrzej Duda, a PiS nominee, will need to designate a prime minister. Most likely, against the odds, he will name a PiS candidate. That candidate will have little realistic chance of being approved by parliament, and Poland may be faced with many weeks of squabbling and chaos. Constitutionalists predict it may not be until December that Poland gets its new government.。 राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। (Income Growth Per Capita Income): दिल्ली में जनसंख्या बढ़ने के साथ ही यहां के लोगों की आय भी बढ़ी है। शहरी क्षेत्र का विस्तार होने से यहां की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कम हुई है। इसकी तुलना में सेवा क्षेत्र व औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़ी है।,यही कारण है कि दिल्ली तीन सबसे संपन्न राज्यों में शामिल है। यहां प्रति व्यक्ति आय 4.93 लाख रुपये है। इससे आगे सिर्फ सिक्किम है। सिक्किम में प्रति व्यक्ति 5.87 लाख है। वर्ष 2022-23 में गोवा दूसरे स्थान पर था। पिछले दो वर्षों से उसका आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। केंद्र शासीत प्रदेश में दिल्ली सबसे अागे है। इसके बाद चंडीगढ़ है। वर्ष 2011-12 में दिल्ली की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 3.5 प्रतिशत तक थी। अब यह एक प्रतिशत से भी कम रह गया है। इस दौरान निर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 13 प्रतिशत बनी हुई है। वहीं, सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 83.4 प्रतिशत से बढ़कर 86.6 प्रतिशत हो गई है। इससे लोगों की आय बढ़ी है। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य जहां की जनसंख्या अधिक होने के साथ ही उद्योग को भी बढा़वा मिला है। इसके बाद भी वह प्रति व्यक्ति आय में दिल्ली से पीछे हैं।,दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय देश की औसत प्रति व्यक्ति आय से 2.4 गुना अधिक है। राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में सात प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, यह राष्ट्रीय औसत से कुछ कम है।,इसे और बढ़ाने के लिए सेवा व पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में सिर्फ पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों को शामिल किया गया है। यहां आवासीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अवैध औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं। इन्हें औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। इससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार ने इसी सप्ताह स्टार्टअप पालिसी का ड्राफ्ट घोषित किया है। अगले 10 वर्षों में दिल्ली को इनोवेशन हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। निजी भागीदारी से औद्योगिक क्षेत्रों के विकास करने का निर्णय लिया गया है। पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा देने की नीति तैयार की जा रही है। इससे आने वाले वर्षों में यहां रोजगार के अवसर बढ़ेगें।

जीडीपी में 11 वें स्थान पर

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में दिल्ली पड़ोसी राज्य हरियाणा व पंजाब से आगे है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान मूल्य पर दिल्ली का जीएसडीपी वर्ष 2011-12 में 343798 करोड़ रुपये था। वर्ष 2024-25 में 1215003 करोड़ रुपये हो जाने की उम्मीद है। स्थिर मूल्य पर देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में दिल्ली के जीएसडीपी के योगदान में गिरावट आई है। स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का जीएसडीपी योगदान वर्ष 2011 -12 में 3.94 प्रतिशत था। वर्ष 2024-25 में इसके 3.79 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय (लाख रुपये)

वर्ष-2011-12- 2016-17- 2017-18- 218-19- 2019-20- 2020-21- 2021-22- 2022-23- 2023-24 आय-185001-295558-318323-338730-355798-322311-376217-430120-461910

प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि (प्रतिशत में)

वर्ष-2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 दिल्ली-9.36- 7.70- 6.41- 5.04- 9.41 – 16.72- 14.33- 7.39 राष्ट्रीय-10.6- 9.9- 9.3- 5.1- -3.9- 18.6- 12.3- 8.7